जिलाधिकारी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के 336 कार्यों के लिए स्वीकृत किए 6.51 करोड़ रुपये

प्रदीप कुमार
पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। जनपद पौड़ी गढ़वाल में आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों को गति देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 6 करोड़ 51 लाख 8 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि एवं आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत विभिन्न विभागों के कुल 336 कार्यों को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत धनराशि में राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत 307 कार्यों के लिए 4 करोड़ 71 लाख 63 हजार रुपये तथा आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत 29 कार्यों के लिए 1 करोड़ 79 लाख 45 हजार रुपये शामिल हैं। इन कार्यों के माध्यम से जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में आपदा से प्रभावित सार्वजनिक परिसंपत्तियों की मरम्मत पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा से जुड़े कार्य किए जाएंगे। स्वीकृत कार्यों में पेयजल निगम कोटद्वार के 13 कार्यों के लिए 21.49 लाख रुपये पेयजल निगम श्रीनगर के 6 कार्यों के लिए 9.79 लाख रुपये तथा पेयजल निगम पौड़ी के 3 कार्यों के लिए 4.50 लाख रुपये शामिल हैं। सिंचाई खंड दुगड्डा के 106 कार्यों के लिए 1 करोड़ 72 लाख रुपये तथा सिंचाई खंड श्रीनगर के 18 कार्यों के लिए 28.80 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं जल संस्थान कोटद्वार के 45 कार्यों के लिए 64.80 लाख रुपये और जल संस्थान पौड़ी के एक कार्य के लिए 1.60 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड पौड़ी के 3 कार्यों के लिए 13.10 लाख रुपये निर्माण खंड श्रीनगर के 4 कार्यों के लिए 14.80 लाख रुपये निर्माण खंड लैंसडौन के 4 कार्यों के लिए 37 लाख रुपये तथा निर्माण खंड दुगड्डा के एक कार्य के लिए 12 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं प्रांतीय खंड पौड़ी के 10 कार्यों के लिए 46.60 लाख रुपये प्रांतीय खंड लैंसडौन के एक कार्य के लिए 9 लाख रुपये तथा पीएमजीएसवाई बैजरो और पीएमजीएसवाई श्रीनगर के एक-एक कार्य के लिए क्रमशः 14 लाख और 10 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। साथ ही जनपद के विभिन्न विकासखंडों द्वारीखाल यमकेश्वर एकेश्वर पोखड़ा पौड़ी एवं बीरोंखाल के कुल 119 कार्यों के लिए 1 करोड़ 91 लाख 60 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि इन कार्यों के पूर्ण होने से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल सिंचाई सड़क एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इससे क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसंपत्तियां पुनः उपयोग योग्य बनेंगी और भविष्य में आपदा के प्रभावों को कम करने में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि आपदा के दौरान प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए व्यक्तिगत क्षतियों का आकलन कर नियमानुसार तत्काल मुआवजा वितरण भी किया जाता रहा है।