शिक्षा मंत्री की पहल पर दो दर्जन उप शिक्षा अधिकारियों के स्थानांतरण 26 नए अधिकारियों को मिली पहली तैनाती

प्रदीप कुमार
देहरादून/श्रीनगर गढ़वाल। प्रदेश की विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी जवाबदेह और गुणवत्तापरक बनाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग में दो दर्जन उप शिक्षा अधिकारियों के स्थानांतरण कर उन्हें नई तैनाती दी गई है। इसके साथ ही सीमैट उत्तराखण्ड में प्रशिक्षणरत 26 नवनियुक्त उप शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण पूरा होने के बाद विभिन्न विकासखंडों में पहली तैनाती दी गई है। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत के अनुमोदन के बाद शासन स्तर से इस संबंध में दो अलग-अलग शासनादेश जारी किए गए हैं। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। विभाग में प्रशासनिक अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही कार्यप्रणाली में पारदर्शिता जवाबदेही और दक्षता बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। उप शिक्षा अधिकारियों की नई तैनाती से विकासखंड स्तर पर विभागीय कार्यों को गति मिलेगी और विद्यालयों की शैक्षिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों की बेहतर निगरानी सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार केवल संसाधनों से नहीं बल्कि प्रभावी प्रशासन नियमित अनुश्रवण और अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी से संभव है। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक विद्यालय तक विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचे और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध हो। शिक्षा मंत्री ने बताया कि शासन स्तर से जारी दो अलग-अलग आदेशों के अनुसार विभिन्न विकासखंडों में तैनात दो दर्जन उप शिक्षा अधिकारियों को प्रशासनिक हित में उनके वर्तमान तैनाती स्थलों से स्थानांतरित कर विभिन्न विकासखंडों में नई जिम्मेदारी दी गई है। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित 26 नए उप शिक्षा अधिकारियों का सीमैट उत्तराखण्ड में प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के बाद उन्हें भी विभिन्न विकासखंडों में पहली तैनाती दी गई है। शिक्षा मंत्री ने नवनियुक्त उप शिक्षा अधिकारियों से पूरी निष्ठा प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि अब सभी विकासखंडों में शिक्षा अधिकारी भेज दिए गए हैं और विभाग में अधिकारियों की कमी भी दूर हो गई है। उन्होंने कहा कि विद्यालयी शिक्षा की बेहतरी के लिए विभागीय स्तर पर प्रशासनिक एवं नीतिगत निर्णय आगे भी निरंतर लिए जाते रहेंगे।