जनता मिलन में 22 शिकायतों पर सुनवाई पात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित न रहे जिलाधिकारी

🔊 खबर सुनने के लिए बटन दबाये

प्रदीप कुमार चमोली/श्रीनगर गढ़वाल। जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जिला सभागार गोपेश्वर में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी गईं। कार्यक्रम के दौरान प्राप्त 22 शिकायतों पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सुभाष नगर निवासी सुरेंद्र सिंह ने अपने मकान तक पहुंचने वाले मार्ग की समस्या उठाई। इस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नंदानगर निवासी छुम्ला देवी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध न होने की समस्या रखी। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी को प्रकरण की जांच कर भूमिहीन श्रेणी के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही खंड विकास कार्यालय से भी रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि यदि आवेदिका नियमानुसार भूमिहीन पाई जाती हैं तो उन्हें भवन निर्माण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। ग्राम प्रधान डूंगा द्वारा प्राथमिक विद्यालय की चारदीवारी निर्माण की मांग पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को मनरेगा के माध्यम से कार्य कराने के निर्देश दिए। थराली निवासी किशन दानू ने घर के समीप से गुजर रही विद्युत लाइन हटाने की मांग की जिस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत को स्थलीय सर्वे कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं उनकी तारबाड़ से संबंधित शिकायत पर मुख्य कृषि अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। किमाणा-जखोला क्षेत्र के ग्रामीणों ने राजकीय इंटर कॉलेज जखोला में शिक्षकों की कमी विद्यालय में गैस सिलेंडर की उपलब्धता तथा नेटवर्क समस्या का मुद्दा उठाया। इस पर जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करने जिला पूर्ति अधिकारी को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने तथा ई-डिस्ट्रिक्ट प्रबंधक को क्षेत्र की नेटवर्क समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित एक शिकायत पर जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्रों में योजना के सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। इसके लिए पूर्व में सर्वेक्षण से जुड़े अधिकारियों और कार्मिकों के स्थान पर अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जांच की जिम्मेदारी दी जाए तथा विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा वीरेंद्र दानू दिनेश सिंह संतोषी आनंद सैलानी राकेश लाल सहित अन्य फरियादियों की शिकायतों पर भी जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को शीघ्र एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ.अभिषेक त्रिपाठी अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश परियोजना निदेशक आनंद सिंह उपजिलाधिकारी राजकुमार पांडे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।