रुद्रप्रयाग में ‘रिफॉर्म उत्सव’ के माध्यम से नीति-निर्माण में आमजन की भागीदारी होगी सुनिश्चित

प्रदीप कुमार
रुद्रप्रयाग/श्रीनगर गढ़वाल। शासन के निर्देशों के क्रम में प्रदेश सहित जनपद रुद्रप्रयाग में ‘रिफॉर्म उत्सव’ के अंतर्गत आम जनमानस एवं विभिन्न हितधारकों से सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। इन सुझावों को व्यवस्थित रूप से संकलित परीक्षण एवं विश्लेषित करते हुए व्यवहारिक एवं परिणामोन्मुख सुधारों में परिवर्तित किया जाएगा ताकि जनता की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को शासन-व्यवस्था एवं नीतियों में प्रभावी रूप से शामिल किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य केवल सुझाव प्राप्त करना नहीं बल्कि नीति-निर्माण एवं प्रशासनिक सुधारों की प्रक्रिया में आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। नागरिक अपने अनुभव समस्याओं एवं सुधार संबंधी सुझाव साझा कर सकेंगे। इससे जमीनी स्तर की आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर नीतियां एवं व्यवस्थाएं तैयार करने में मदद मिलेगी। रिफॉर्म उत्सव के प्रभावी संचालन एवं अनुश्रवण के लिए राज्य स्तर पर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी तथा जनपद स्तर पर जिला कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है। जनपद रुद्रप्रयाग में जनपद प्रभारी सचिव/स्टेट नोडल अधिकारी डीएसएनओ समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी कार्यकारी अध्यक्ष तथा मुख्य विकास अधिकारी जनपद नोडल अधिकारी होंगे। जिला समन्वय समिति द्वारा जन मंथन के माध्यम से नागरिकों से सुझाव प्राप्त करने के साथ ही ग्राम पंचायतों नगर निकायों सीएससी स्वयं सहायता समूहों युवाओं एवं अन्य हितधारकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। प्राप्त सुझावों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग एवं श्रेणीकरण कर ऐसे सुझावों की पहचान की जाएगी जिनके माध्यम से जनपद स्तर पर व्यापक एवं प्रभावी सुधार किए जा सकते हैं। प्राप्त सुझावों को संबंधित विभागीय नोडल अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। जनपद स्तर पर शीघ्र लागू किए जा सकने वाले त्वरित सुधारों की पहचान एवं क्रियान्वयन के साथ ही मध्यम अवधि के सुधारों के लिए आवश्यक कार्रवाई एवं विभागीय समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही रिफॉर्म उत्सव पोर्टल पर प्राप्त सुझावों एवं उन पर हुई कार्रवाई की प्रगति का नियमित अद्यतन किया जाएगा। सफल सुधारों की सफलता की कहानियां और अनुभव तैयार किए जाएंगे। साथ ही जनपद की प्रगति रिपोर्ट एवं कार्रवाई रिपोर्ट राज्य स्तर पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल के माध्यम से ‘जनता की बात—नीति में स्थान’ की भावना को साकार करते हुए नागरिकों को शासन एवं प्रशासन में सहभागी बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसका उद्देश्य जमीनी जरूरतों से जुड़े सुझावों के आधार पर सरल पारदर्शी प्रभावी एवं जनहितकारी सुधार लागू करना है।