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प्रदीप कुमार
देहरादून/श्रीनगर गढ़वाल। प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न जनपदों में बेसिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने 24 अक्टूबर 2026 को शासकीय आवास पर विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विभिन्न जनपदों में बेसिक शिक्षकों के 400 से अधिक पद रिक्त हैं। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी ताकि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके। विभागीय मंत्री ने शिक्षकों के समायोजन के निर्देश देते हुए कहा कि कई विद्यालयों में छात्र संख्या कम है जबकि वहां आवश्यकता से अधिक शिक्षक तैनात हैं। ऐसे विद्यालयों में तैनात शिक्षकों को उन विद्यालयों में भेजा जाए जहां छात्र संख्या अधिक है लेकिन पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। बैठक में डॉ. धन सिंह रावत ने राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए ताकि रिक्त पदों पर प्रधानाचार्यों की शीघ्र तैनाती की जा सके। इससे विद्यालयों में शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकेगा। इसके अलावा उन्होंने विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को भूमि पूजन और शिलान्यास के साथ उद्घाटन एवं लोकार्पण की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में सचिव शिक्षा ज्योति यादव और अपर सचिव नमामि बंसल सहित महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा आकांक्षा कोण्डे उपस्थित रहीं। इसके अलावा निदेशक एससीईआरटी वंदना गब्र्याल और निदेशक माध्यमिक शिक्षा विनोद कुमार सिमल्टी तथा निदेशक प्राथमिक शिक्षा के.एस. रावत एवं उप निदेशक जे.पी. काला सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। खेल मैदानों के निर्माण के लिए खेल विभाग के साथ होगा समझौता शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में ब्लॉक स्तर पर एक-एक विद्यालय में खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग अपने विद्यालय परिसरों में भूमि उपलब्ध कराएगा। इस संबंध में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के साथ शीघ्र समझौता ज्ञापन किया जाएगा। इसकी मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिए गए हैं। इससे पूर्व विभागीय मंत्री की पहल पर प्रादेशिक खेलों के आयोजन के लिए युवा कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग का वार्षिक खेल कैलेंडर लागू किया जा चुका है।

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