हरिद्वार जनसुनवाई में 65 शिकायतें दर्ज 32 का मौके पर निस्तारण सीएम हेल्पलाइन मामलों के शीघ्र समाधान के निर्देश

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प्रदीप कुमार हरिद्वार/श्रीनगर गढ़वाल। जनपदवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित 65 शिकायतें दर्ज की गईं जिनमें से 32 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया जबकि शेष शिकायतों को कार्रवाई एवं समाधान के लिए संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया। जनसुनवाई कार्यक्रम में राजस्व भूमि विवाद विद्युत अतिक्रमण जलभराव पेयजल राशन कार्ड सहित विभिन्न समस्याएं दर्ज कराई गईं। ग्राम पंचायत लालढांग के ग्राम प्रधान सुनील सिंह बिष्ट ने ग्राम डालूपुरी लालढांग में मनोज कुमार की भूमि के खसरा नंबर 695 पर स्वीकृत ट्यूबवेल के लिए सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलाने संबंधी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। देवभूमि पूर्व सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष दिनेश चंद्र सकलानी ने पूर्व सैनिकों वीर नारियों और आश्रितों के लिए मिलन केंद्र निर्माण की मांग उठाई। शिकायतकर्ता शैलेन्द्र कुमार निवासी रानीमाजरा ने पुरानी पाइपलाइन से नया पेयजल कनेक्शन देने की मांग की। योगेंद्र कुमार निवासी बिन्डू खड़क ने सजरा रकबा दुरुस्तीकरण के लिए आवेदन दिया। लक्सर निवासी कालूराम ने बताया कि खेत के लिए विद्युत कनेक्शन हेतु आठ माह पूर्व आवेदन और शुल्क जमा करने के बावजूद कनेक्शन नहीं मिला है। मांगेराम निवासी शिवदासपुर ने राशन कार्ड में बच्चों के नाम दर्ज कराने की मांग की। राजकुमार और सुरेंद्र कुमार निवासी रावली महदूद ने भगवानपुर क्षेत्र में स्थित अपनी भूमि का पूरा रकबा दर्ज कराने संबंधी प्रार्थना पत्र दिया। विमला रावत ने अपनी भूमि की पैमाइश कराने की मांग रखी। रावली महदूद के ग्रामीणों ने अंबेडकर भवन पर हुए कथित अवैध कब्जे को हटाने की मांग की। वहीं कपिल कुमार गोयल ने लक्सर क्षेत्र में बाणगंगा तट पर अवैध निर्माण और शौचालयों का गंदा पानी नदी में जाने से रोकने की मांग उठाई। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में स्थलीय निरीक्षण आवश्यक है वहां संबंधित विभाग आपसी समन्वय से निरीक्षण कर समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में आने वाली प्रत्येक शिकायत का शीर्ष प्राथमिकता और संवेदनशीलता के साथ निस्तारण किया जाए ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निस्तारण पर विशेष जोर बैठक में सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हेल्पलाइन में दर्ज सभी शिकायतों का गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने 36 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान बताया गया कि एल-1 स्तर पर 583 तथा एल-2 स्तर पर 171 शिकायतें लंबित हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को इन शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने तथा शिकायतकर्ताओं से दूरभाष के माध्यम से संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए। समीक्षा में यह भी पाया गया कि कई विभागों द्वारा 36 दिनों से शिकायतों का निस्तारण नहीं किया गया है। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को लंबित मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ.लालित नारायण मिश्र अपर जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार सिटी मजिस्ट्रेट हर गिरी उप जिलाधिकारी हरिद्वार योगेश मेहरा अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ.अनिल वर्मा जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह सहायक श्रम आयुक्त प्रशांत कुमार उप नगर आयुक्त दीपक गोस्वामी स्वजल नोडल अधिकारी चंद्रकांत मणि त्रिपाठी परियोजना अधिकारी उरेडा युद्धवीर सिंह बिष्ट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में फरियादी उपस्थित रहे।