जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया के निर्देशन में राशन कार्ड सत्यापन अभियान तेज 7799 अपात्र कार्ड निरस्त

प्रदीप कुमार
पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल।जिलाधिकारी स्वाति एस.भदौरिया के निर्देशन में जनपद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राशन कार्डों का व्यापक सत्यापन अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत अपात्र मृतक स्थानांतरित तथा अन्य श्रेणियों के लाभार्थियों की पहचान कर अब तक कुल 7,799 राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं। इनके साथ संबद्ध 31,268 यूनिट भी समाप्त कर दी गई हैं। जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि जनपद की सभी तहसीलों में लगातार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान अंत्योदय अन्न योजना के 609 राशन कार्ड और 2,038 यूनिट प्राथमिक परिवार श्रेणी के 3,997 राशन कार्ड और 18,110 यूनिट तथा राज्य खाद्य योजना के 3,193 राशन कार्ड और 11,120 यूनिट निरस्त किए गए हैं। इस प्रकार जनपद में कुल 7,799 राशन कार्डों और उनसे संबद्ध 31,268 यूनिटों को समाप्त किया गया है। उन्होंने बताया कि कोटद्वार क्षेत्र में सबसे अधिक कार्रवाई की गई है। यहां अंत्योदय अन्न योजना के 135 राशन कार्ड और 624 यूनिट प्राथमिक परिवार श्रेणी के 1,516 राशन कार्ड और 7,740 यूनिट तथा राज्य खाद्य योजना के 1,652 राशन कार्ड और 6,440 यूनिट निरस्त किए गए हैं। इस क्षेत्र में कुल 3,303 राशन कार्ड और 14,804 यूनिट समाप्त की गई हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि सितंबर 2025 से चलाए जा रहे राशन कार्ड सत्यापन अभियान के तहत अपात्र मृतक स्थानांतरित एवं अन्य अयोग्य लाभार्थियों के राशन कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं। वहीं पात्र और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए नए राशन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सितंबर 2025 से अब तक जनपद में कुल 3,347 नए राशन कार्ड स्वीकृत किए गए हैं। इनमें अंत्योदय अन्न योजना के 243 राज्य खाद्य योजना के 1,958 तथा प्राथमिक परिवार श्रेणी के 1,146 राशन कार्ड शामिल हैं। जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने कहा कि विभाग द्वारा राशन कार्डों का नियमित सत्यापन किया जा रहा है ताकि खाद्यान्न का लाभ केवल वास्तविक पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे। उन्होंने कहा कि अपात्र और निष्क्रिय राशन कार्डों को लगातार चिन्हित कर निरस्त करने तथा पात्र परिवारों को योजनाओं से जोड़ने की कार्रवाई से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी उत्तरदायी और प्रभावी बन रही है।