अपर जिलाधिकारी ने मानसून तैयारियों का लिया जायजा ड्रेनेज एवं बाढ़ सुरक्षा कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण

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प्रदीप कुमार टिहरी/श्रीनगर गढ़वाल। मानसून सीजन को देखते हुए अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने ऋषिकेश एवं मुनि की रेती क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा संचालित विभिन्न निर्माण एवं बाढ़ सुरक्षा कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी ने सबसे पहले चन्द्रभागा नदी में रेलवे पुल से आईएसबीटी पुल तक सिंचाई विभाग द्वारा कराए जा रहे चैनलाइजेशन कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान अधीक्षण अभियंता ने बताया कि नदी के चैनलाइजेशन का कार्य प्रगति पर है। अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि मानसून के दौरान संभावित बाढ़ के खतरे को कम किया जा सके तथा जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसके बाद अपर जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-80/2021 के अंतर्गत ऋषिकेश नगर से सटे मुनि की रेती नगर पालिका परिषद एवं तपोवन नगर पंचायत क्षेत्र में निर्मित वर्षा जल निकासी (ड्रेनेज) कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रथम चरण मुनि की रेती, द्वितीय चरण ढालवाला तथा तृतीय चरण चौदह बीघा एवं तपोवन क्षेत्र में विकसित ड्रेनेज व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सभी ड्रेनेज कार्य क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए गए हैं। निर्मित ड्रेनों के माध्यम से वर्षा जल की प्रभावी निकासी हो रही है जिससे मुनि की रेती एवं तपोवन क्षेत्रों में जलभराव की समस्या का सफलतापूर्वक समाधान हुआ है। इससे स्थानीय नागरिकों को मानसून के दौरान विशेष राहत मिलेगी। अपर जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग की प्रस्तावित ढालवाला बाढ़ सुरक्षा द्वितीय चरण योजना के कार्यस्थल का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर अधीक्षण अभियंता ने बताया कि योजना के अंतर्गत बाढ़ सुरक्षा दीवार तथा सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। निरीक्षण के दौरान कार्यस्थल को योजना के लिए उपयुक्त पाया गया। अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन से क्षेत्र की बाढ़ सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। साथ ही प्रस्तावित सड़क भविष्य में वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी उपयोगी साबित होगी जिससे स्थानीय नागरिकों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी तथा आपदा एवं आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों को भी गति मिलेगी।