एसएसपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की ऑपरेशन साइबर सुरक्षा की समीक्षा साइबर शिकायतों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

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प्रदीप कुमार टिहरी/श्रीनगर गढ़वाल। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाए जा रहे राज्यव्यापी विशेष अभियान ऑपरेशन साइबर सुरक्षा के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद के सभी थाना प्रभारियों साइबर सेल एवं संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में साइबर अपराधों से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान एसएसपी ने साइबर शिकायतों साइबर पोर्टलों पर लंबित प्रकरणों ई-जीरो एफआईआर एमआरएम तथा अन्य मॉड्यूल की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया। साइबर शिकायतों को समय पर नियमित एफआईआर में परिवर्तित न करने तथा साइबर ठगी के पीड़ितों की धनराशि वापस कराने में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार के निर्देश दिए। बैठक में निर्देश दिए गए कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत का तत्काल परीक्षण कर आवश्यकतानुसार एफआईआर दर्ज करते हुए समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। 1930 साइबर हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों में त्वरित कार्रवाई कर अधिकतम धनराशि सुरक्षित कराने तथा एमआरएम के माध्यम से पीड़ितों की राशि शीघ्र वापस कराने के प्रयास किए जाएं। एसएसपी ने निर्देशित किया कि ग्रिवांस रिड्रेसल मॉड्यूल (जीआरएम) से जुड़े अकाउंट फ्रीज अनफ्रीज एवं लियन रिमूवल जैसे मामलों में किसी भी प्रकार की लंबित कार्रवाई न रहे। ई-जीरो एफआईआर से जुड़े सभी मामलों का समय पर परीक्षण कर उन्हें नियमित एफआईआर में परिवर्तित करते हुए आवश्यक विवेचना पूरी की जाए। साथ ही समन्वय पोर्टल एवं सीआईएआर पर प्रत्येक मामले का गुणवत्तापूर्ण डेटा अपडेट एवं आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने साइबर हॉटस्पॉट एनालिसिस सीएसईएएम (बाल यौन शोषण सामग्री) तथा साइबर स्लेवरी जैसे संवेदनशील मामलों में प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही साइबर अपराधों की लंबित विवेचनाओं आरोप पत्र गिरफ्तारी नोटिस वारंट एवं अन्य विधिक कार्यवाहियों में तेजी लाकर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। बैठक के दौरान एसएसपी श्वेता चौबे ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक थाना प्रभारी अपने थाना क्षेत्र से संबंधित सभी साइबर पोर्टलों एवं मॉड्यूल की नियमित समीक्षा करेंगे तथा उनकी प्रगति पर सतत निगरानी रखेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा अनावश्यक लंबित प्रकरण पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।