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प्रदीप कुमार
रुद्रप्रयाग/श्रीनगर गढ़वाल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर संचालित निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत जनपद रुद्रप्रयाग में 14 जुलाई 2026 को आलेख्य प्रकाशन कर दिया गया है। पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों एवं अभिलेखों के सत्यापन कार्य को प्रभावी पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल मिश्रा ने विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों को नामित करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार शिक्षा विभाग के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी राजस्व विभाग के लिए अपर जिलाधिकारी शहरी स्थानीय निकाय (नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत) के लिए अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग ग्राम्य विकास विभाग के लिए मुख्य विकास अधिकारी पंचायती राज विभाग के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी तथा स्वास्थ्य विभाग के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने निर्देश दिए हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ) द्वारा सत्यापन के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले सभी दस्तावेजों एवं अभिलेखों की जांच संबंधित विभागों के माध्यम से तत्काल कराई जाए। यदि किसी दस्तावेज का संबंध जनपद से बाहर के कार्यालयों से हो तो संबंधित विभाग आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए समयबद्ध रूप से सत्यापन की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन संबंधी कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील है। निर्वाचक नामावली की शुद्धता पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सभी विभागीय अधिकारियों को पूरी गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जांच एवं सत्यापन की आख्या निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित ईआरओ एवं एईआरओ को उपलब्ध कराई जाए तथा इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने के निर्देश दिए ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हो सके और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनी रहे।

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