जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बाल संरक्षण योजनाओं की समीक्षा पात्र बच्चों तक लाभ पहुंचाने के निर्देश

प्रदीप कुमार
टिहरी/श्रीनगर गढ़वाल। जनपद में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा तथा बाल कल्याण एवं संरक्षण से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय स्थित वीसी कक्ष में जिला प्रोबेशन एवं जिला बाल कल्याण इकाई के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना स्पॉन्सरशिप योजना पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 संप्रेक्षण गृह तथा पॉक्सो पीड़ित बालिकाओं को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता सहित बाल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र बच्चे तक समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी पात्र बच्चा सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। बाल संरक्षण से जुड़े विभागों को संकटग्रस्त निराश्रित एवं जरूरतमंद बच्चों की समय पर पहचान कर उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने को कहा। जिलाधिकारी ने बाल श्रम की रोकथाम को प्राथमिकता देते हुए जनपद में संभावित बाल श्रम हॉटस्पॉट स्थलों का चिन्हीकरण करने तथा इन स्थानों पर नियमित निरीक्षण और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। परिवीक्षा अधिकारी ज्योति पटवाल ने विभागीय योजनाओं एवं बाल संरक्षण से संबंधित कार्यों की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत 643 स्पॉन्सरशिप योजना के तहत 167 जिलाधिकारी विवेकाधीन कोष के तहत 32 तथा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना के तहत आठ लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा विधवा पेंशन अविवाहित महिला पेंशन तथा परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं के लिए पेंशन योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। जिलाधिकारी ने योजनाओं के अंतर्गत लंबित आवेदनों की संख्या तथा लंबित प्रकरणों में अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पॉक्सो अधिनियम से संबंधित पीड़ितों को प्रदान की गई आर्थिक सहायता के प्रकरणों वितरित धनराशि तथा सहायता के लिए निर्धारित मानकों की जानकारी भी उपलब्ध कराने को कहा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल सहित संबंधित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी एवं जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य उपस्थित रहे।