उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर भाजपा विधि प्रकोष्ठ पौड़ी गढ़वाल ने व्यक्त किया अपार हर्ष जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर पहुंचाने का लिया संकल्प

प्रदीप कुमार
श्रीनगर गढ़वाल। देवभूमि उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ जिला पौड़ी गढ़वाल के अधिवक्ताओं ने हर्षोल्लास व्यक्त करते हुए समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस गौरवशाली अवसर पर प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने राज्य निर्माण आंदोलन के अमर शहीदों आंदोलनकारियों और मातृशक्ति के अप्रतिम बलिदान को श्रद्धापूर्वक नमन किया। अधिवक्ताओं ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि लंबे जनसंघर्ष के बाद अस्तित्व में आया उत्तराखंड आज प्रगति सुशासन और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर विधि प्रकोष्ठ ने केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा विकास कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने में अग्रणी भूमिका निभाने का संकल्प लिया। भाजपा विधि प्रकोष्ठ जिला पौड़ी गढ़वाल के संयोजक अनूप श्री पांथरी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 9 नवंबर का दिन हमारे अमर शहीदों के संघर्ष त्याग और मातृशक्ति के अदम्य साहस का प्रतीक है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस भावना के साथ उत्तराखंड राज्य का सृजन किया था उसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य निरंतर सशक्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि विधि प्रकोष्ठ के सभी अधिवक्ता न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के साथ-साथ सरकार की ऐतिहासिक और जनकल्याणकारी नीतियों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मजबूत सेतु के रूप में कार्य करेंगे। उनका लक्ष्य है कि पहाड़ के प्रत्येक दूरस्थ गांव तक कानूनी जागरूकता और विकास की किरण पहुंचे। ऐतिहासिक संघर्ष और राज्य की गौरवमयी यात्रा अधिवक्ताओं ने राज्य स्थापना दिवस की बधाई देते हुए राज्य गठन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भी रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जनभावनाओं का सम्मान करते हुए 9 नवंबर 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल का गठन हुआ था। इसके बाद जनआकांक्षाओं के अनुरूप 1 जनवरी 2007 को राज्य का नाम बदलकर औपचारिक रूप से उत्तराखंड किया गया। अधिवक्ताओं ने कहा कि खटीमा मसूरी और रामपुर तिराहा सहित विभिन्न जनआंदोलनों में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के सपनों का सशक्त और समृद्ध पर्वतीय राज्य बनाना प्रत्येक नागरिक का पावन कर्तव्य है। विकास के नए आयामों पर जताया संतोष अधिवक्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के नेतृत्व में राज्य में संचालित विकास कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऑल-वेदर रोड परियोजना से चारधाम यात्रा अधिक सुगम और सुरक्षित बनी है। वहीं ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना से पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन और आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर पैदा हुए हैं। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास के संबंध में उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण बदरीनाथ मास्टर प्लान तथा मानसखंड मंदिर माला मिशन के माध्यम से पर्यटन और स्थानीय रोजगार को नई दिशा मिली है। उन्होंने समान नागरिक संहिता की पहल पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए लागू नकल विरोधी कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून का भी उल्लेख किया। अधिवक्ताओं ने कहा कि इन पहलों के माध्यम से राज्य में सुशासन को मजबूती मिली है। जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव पहुंचाने का संकल्प विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ताओं ने संकल्प लिया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की लोककल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। स्वास्थ्य सुरक्षा के संबंध में आयुष्मान उत्तराखंड योजना के माध्यम से प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने की योजना का उल्लेख किया गया। वहीं मातृशक्ति और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर शुभकामनाएं देने और हर्ष व्यक्त करने वालों में भाजपा विधि प्रकोष्ठ जिला पौड़ी गढ़वाल के संयोजक अनूप श्री पांथरी पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड अर्जुन सिंह भंडारी सह-संयोजक विकास पंत अध्यक्ष परमेश चंद्र जोशी पूर्व अध्यक्ष दीपक भंडारी ब्रह्मानंद भट्ट सुबोध भट्ट प्रदीप मैठाणी सुरेंद्र सिंह रौथाण देवी प्रसाद खरे सुनीता भंडारी परमानंद मैठाणी आनंद सिंह बुटोला ओमप्रकाश मैठाणी बलवीर सिंह रौतेला नितेश भारती गौरव उपाध्याय प्रेरणा काला कुलदीप दानू और लक्ष्मीकांत सहित अन्य अधिवक्ता शामिल रहे। सभी अधिवक्ताओं ने एक स्वर में देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत पर्यावरण और जल-जंगल-जमीन के संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों से उत्तराखंड आने वाले वर्षों में देश का श्रेष्ठ और आदर्श राज्य बनेगा।