जिलाधिकारी ने की लोनिवि व पीएमजीएसवाई सड़क निर्माण से प्रभावित भूमिधरों के मुआवजा मामलों की समीक्षा
प्रदीप कुमार
पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल।जनपद में लोनिवि (लोक निर्माण विभाग) एवं पीएमजीएसवाई (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) के अंतर्गत चल रहे सड़क निर्माण कार्यों से प्रभावित भूमिधरों को मुआवजा भुगतान की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी डॉ.आशीष चौहान ने सोमवार को जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की।बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों से प्रभावित सभी पात्र भूमिधरों को समयबद्ध व पारदर्शी रूप से मुआवजा वितरित कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने लोनिवि एवं पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को कहा कि आगामी बैठक में मुआवजा भुगतान से संबंधित सभी प्रकरणों की स्पष्ट व व्यवस्थित जानकारी,आंकड़ों सहित प्रस्तुत की जाए।उन्होंने कहा कि मुआवजा वितरण में विभाग को तहसील स्तर से जो सहयोग दिया जाना है,उसका भी स्पष्ट विवरण तैयार करें। उन्होंने यह भी कहा कि जिन मामलों में सर्किल रेट कम होने के कारण प्रभावित भूमिधरों द्वारा मुआवजा स्वीकार नहीं किया गया है,उनकी एक पृथक सूची बनाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए,ताकि उनका समाधान नियमानुसार शीघ्रता से किया जा सके।उन्होंने अधिकारियों को मुआवजा वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाने हेतु आपसी समन्वय व गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में वीसी के माध्यम से उप जिलाधिकारीगण,संबंधित अधिशासी अभियंता एवं राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
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जिलाधिकारी ने की लोनिवि व पीएमजीएसवाई सड़क निर्माण से प्रभावित भूमिधरों के मुआवजा मामलों की समीक्षा
प्रदीप कुमार
पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल।जनपद में लोनिवि (लोक निर्माण विभाग) एवं पीएमजीएसवाई (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) के अंतर्गत चल रहे सड़क निर्माण कार्यों से प्रभावित भूमिधरों को मुआवजा भुगतान की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी डॉ.आशीष चौहान ने सोमवार को जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की।बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों से प्रभावित सभी पात्र भूमिधरों को समयबद्ध व पारदर्शी रूप से मुआवजा वितरित कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने लोनिवि एवं पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को कहा कि आगामी बैठक में मुआवजा भुगतान से संबंधित सभी प्रकरणों की स्पष्ट व व्यवस्थित जानकारी,आंकड़ों सहित प्रस्तुत की जाए।उन्होंने कहा कि मुआवजा वितरण में विभाग को तहसील स्तर से जो सहयोग दिया जाना है,उसका भी स्पष्ट विवरण तैयार करें। उन्होंने यह भी कहा कि जिन मामलों में सर्किल रेट कम होने के कारण प्रभावित भूमिधरों द्वारा मुआवजा स्वीकार नहीं किया गया है,उनकी एक पृथक सूची बनाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए,ताकि उनका समाधान नियमानुसार शीघ्रता से किया जा सके।उन्होंने अधिकारियों को मुआवजा वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाने हेतु आपसी समन्वय व गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में वीसी के माध्यम से उप जिलाधिकारीगण,संबंधित अधिशासी अभियंता एवं राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
