हरिद्वार–रुड़की विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक यूनिटी मॉल कार्य में तेजी लाने के निर्देश

🔊 खबर सुनने के लिए बटन दबाये

प्रदीप कुमार हरिद्वार/श्रीनगर गढ़वाल। सचिव आवास विकास एवं राज्य सम्पत्ति उत्तराखण्ड डॉ.आर.राजेश कुमार ने शुक्रवार को हरिद्वार–रुड़की विकास प्राधिकरण के सभागार में समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने एचआरडीए द्वारा एकत्र किए गए राजस्व,एकल एवं गैर एकल आवासीय योजनाओं तथा विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। सचिव ने आवासीय योजनाओं से संबंधित आवेदनों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन आवेदनों पर शासन स्तर से आपत्तियां लगाई जाती हैं,उनका त्वरित निस्तारण कर उन्हें शीघ्र शासन को प्रेषित किया जाए।प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए।उन्होंने विगत वर्षों में एचआरडीए द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए पार्किंग स्थलों,सड़क किनारे लगाए गए गमलों तथा सौंदर्यीकरण कार्यों के नियमित रखरखाव और मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही मास्टर प्लान को प्राथमिकता बताते हुए पूर्व में हुई कमियों की पुनरावृत्ति न हो,इसके लिए पहले से आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए। सचिव ने कहा कि एचआरडीए द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और आवश्यकता अनुसार थर्ड पार्टी एजेंसी के माध्यम से गुणवत्ता जांच कराई जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि विकसित की जा रही यूटीसी में पार्क,पार्किंग एवं अन्य सुविधाएं जन आवश्यकताओं के अनुरूप हों।बैठक के उपरांत सचिव ने निर्माणाधीन यूनिटी मॉल का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि यूनिटी मॉल केंद्र एवं राज्य सरकार की प्राथमिक परियोजनाओं में शामिल है।वर्तमान में परियोजना का लगभग 45 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार से प्राप्त किश्त को जारी कर दिया गया है तथा शेष रखरखाव एवं एस्केलेशन से संबंधित प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित करने के निर्देश दिए गए,जिससे कार्य में और गति लाई जा सके।निरीक्षण के दौरान एचआरडीए सचिव मनीष कुमार सिंह ने जानकारी दी कि भारत सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत उत्तराखण्ड राज्य के लिए हरिद्वार जनपद का चयन किया गया है। यूनिटी मॉल में लगभग 54 दुकानें एवं 3 मल्टी कॉम्प्लेक्स विकसित किए जा रहे हैं,जहां देश के सभी राज्यों के स्थानीय उत्पादों के साथ-साथ उत्तराखण्ड के 13 जनपदों के उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। सचिव डॉ.आर.राजेश कुमार ने कहा कि यह एक सराहनीय पहल है और देश के सभी राज्यों से समन्वय स्थापित कर उनके स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए शीघ्र पत्राचार शुरू किया जाए। बैठक एवं निरीक्षण के दौरान अधीक्षण अभियंता राजन सिंह,सहायक अभियंता वर्षा,प्रशांत कुमार सेमवाल,वित्त अधिकारी लखेंद्र गोदियाल,सहायक अभियंता त्रिपेन सिंह पंवार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।