प्रदीप कुमार
पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। जिलाधिकारी स्वाति एस.भदौरिया के निर्देशों के क्रम में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में खोह नदी तट क्षेत्र में किए गए अवैध अतिक्रमण पर राजस्व विभाग पुलिस विभाग एवं नगर निगम कोटद्वार के संयुक्त दल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। राजस्व उपनिरीक्षक पट्टी सनेह द्वारा ग्राम बिशनपुर स्थित खोह नदी किनारे किए गए अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित व्यक्तियों को नियमानुसार अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद निर्धारित समयावधि के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर शुक्रवार को प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाते हुए जेसीबी मशीन की सहायता से तीन अवैध फाउंडेशन डीपीसी तथा एक निर्माणाधीन अवैध भवन को ध्वस्त कर दिया। उपजिलाधिकारी ने कहा कि राजकीय भूमि सार्वजनिक परिसंपत्तियों नदी तटों एवं आमजन के आवागमन के मार्गों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में चिन्हीकरण नोटिस और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक हितों की रक्षा और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए जनपद में अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा तथा अवैध कब्जों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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प्रदीप कुमार
पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। जिलाधिकारी स्वाति एस.भदौरिया के निर्देशों के क्रम में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में खोह नदी तट क्षेत्र में किए गए अवैध अतिक्रमण पर राजस्व विभाग पुलिस विभाग एवं नगर निगम कोटद्वार के संयुक्त दल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। राजस्व उपनिरीक्षक पट्टी सनेह द्वारा ग्राम बिशनपुर स्थित खोह नदी किनारे किए गए अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित व्यक्तियों को नियमानुसार अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद निर्धारित समयावधि के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर शुक्रवार को प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाते हुए जेसीबी मशीन की सहायता से तीन अवैध फाउंडेशन डीपीसी तथा एक निर्माणाधीन अवैध भवन को ध्वस्त कर दिया। उपजिलाधिकारी ने कहा कि राजकीय भूमि सार्वजनिक परिसंपत्तियों नदी तटों एवं आमजन के आवागमन के मार्गों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में चिन्हीकरण नोटिस और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक हितों की रक्षा और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए जनपद में अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा तथा अवैध कब्जों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।