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प्रदीप कुमार
हरिद्वार/श्रीनगर गढ़वाल। सेवा सुशासन एवं समर्पण थीम पर जनपद में 4 जुलाई से 30 जुलाई तक सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार के पिछले पांच वर्षों के विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष जनसेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी विभागों को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपी हैं। शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक जनपद में मुख्य विकास अधिकारी को कार्यक्रम का नोडल अधिकारी बनाया गया है। कार्यक्रमों की अध्यक्षता प्रभारी मंत्री अथवा मुख्यमंत्री द्वारा नामित प्रतिनिधि करेंगे। सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ 4 जुलाई को सुबह 11 बजे जिला मुख्यालय पर होगा। इस अवसर पर देहरादून-ऋषिकेश से मुख्यमंत्री के संबोधन का सभी जनपदों में सजीव प्रसारण भी किया जाएगा। सेवा सप्ताह के पहले दिन रोजगार स्वरोजगार एवं कौशल विकास दूसरे दिन नई सरकारी पहल एवं योजनाएं तीसरे दिन सड़क रेल रोपवे एवं अन्य आधारभूत संरचना परियोजनाएं चौथे दिन उद्योग तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम पांचवें दिन कृषि उद्यान एवं पशुपालन छठे दिन महिला युवा एवं सैनिक कल्याण तथा सातवें दिन स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सा एवं दिव्यांग शिविर महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर मैराथन एवं खेलकूद प्रतियोगिताएं सांस्कृतिक संध्या लोक संस्कृति एवं लोककला कार्यक्रम विभागीय प्रदर्शनी विभिन्न योजनाओं के स्टॉल मौके पर आवेदन एवं पंजीकरण लाभार्थियों के अनुभव साझा कराने युवाओं के लिए कौशल विकास एवं स्वरोजगार संबंधी मार्गदर्शन तथा डिजिटल सरकारी सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग द्वारा लंबित मामलों के निस्तारण के लिए समाधान समारोह–विशेष लोक अदालत का भी आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा का उद्देश्य आमजन को एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना तथा जनसहभागिता के माध्यम से सुशासन को और अधिक सशक्त बनाना है।

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