भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने टिहरी में ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

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प्रदीप कुमार टिहरी/श्रीनगर गढ़वाल। भारत सरकार की संयुक्त सचिव तनुजा ठाकुर ने जिला सभागार टिहरी गढ़वाल में आयोजित बैठक में ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विकसित भारत-जी राम जी (VB-G RAM G) कार्यक्रम सहित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) तथा अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उप सचिव ग्रामीण आजीविका डॉ.मोनिका एवं अवर सचिव (प्रशिक्षण) जयन्ती कनौजिया भी उपस्थित रहीं। बैठक का उद्देश्य भारत सरकार एवं उत्तराखंड शासन द्वारा संचालित विभिन्न ग्राम्य विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देना था। बैठक में जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल मुख्य विकास अधिकारी वरूणा अग्रवाल जिला विकास अधिकारी मोहम्मद असलम तथा ग्राम्य विकास विभाग से संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं की वर्तमान प्रगति उपलब्धियों चुनौतियों एवं आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। संयुक्त सचिव तनुजा ठाकुर ने कहा कि 'विकसित भारत' का लक्ष्य तभी साकार होगा जब प्रत्येक सरकारी योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं की नियमित समीक्षा प्रभावी अनुश्रवण एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन महिला सशक्तिकरण स्वयं सहायता समूहों के सुदृढ़ीकरण कौशल विकास आधारभूत सुविधाओं के विस्तार तथा सतत ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक निर्धारित समयसीमा के भीतर पहुंचाया जाए तथा प्रत्येक कार्य में गुणवत्ता और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। बैठक के बाद संयुक्त सचिव तनुजा ठाकुर ने विकासखंड चम्बा का भ्रमण कर ग्राम प्रधानों एवं जनप्रतिनिधियों से संवाद भी किया। इस दौरान सामग्री मद के भुगतान में हो रही देरी एनएमएमएस ऐप में नेटवर्क संबंधी समस्याओं के कारण श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने में आ रही दिक्कतें तथा ई-केवाईसी सहित अन्य व्यावहारिक समस्याओं से उन्हें अवगत कराया गया। संयुक्त सचिव ने सभी समस्याओं का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए उनके समाधान के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर कर योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।