प्रदीप कुमार
टिहरी/श्रीनगर गढ़वाल। टिहरी झील के चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड (पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण) परियोजना के लिए भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित जनसुनवाई के दूसरे दिन बुधवार को विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में डोबरा-चांठी पुल के समीप अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में तहसील मदननेगी एवं टिहरी के नौ प्रभावित ग्रामों—रौणिया सेम कोलधार गडोली रौंलाकोट झिंवाली चांठी मरोड़ा और तिवाड़गांव—के 50 प्रभावित कास्तकारों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान 13 कास्तकारों ने अपनी आपत्तियां एवं सुझाव दर्ज कराए जिनके निस्तारण की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी ने कहा कि परियोजना से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति की आपत्तियों एवं सुझावों को गंभीरता से सुना जाएगा तथा भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की पूरी प्रक्रिया उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के प्रावधानों के अनुरूप निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपादित की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त सभी आपत्तियों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी नीलू चावला अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग दीपक कुमार तहसीलदार टिहरी धीरज राणा नायब तहसीलदार प्राची बहुगुणा प्रधान सहायक बीना सेमवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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प्रदीप कुमार
टिहरी/श्रीनगर गढ़वाल। टिहरी झील के चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड (पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण) परियोजना के लिए भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित जनसुनवाई के दूसरे दिन बुधवार को विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में डोबरा-चांठी पुल के समीप अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में तहसील मदननेगी एवं टिहरी के नौ प्रभावित ग्रामों—रौणिया सेम कोलधार गडोली रौंलाकोट झिंवाली चांठी मरोड़ा और तिवाड़गांव—के 50 प्रभावित कास्तकारों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान 13 कास्तकारों ने अपनी आपत्तियां एवं सुझाव दर्ज कराए जिनके निस्तारण की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी ने कहा कि परियोजना से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति की आपत्तियों एवं सुझावों को गंभीरता से सुना जाएगा तथा भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की पूरी प्रक्रिया उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के प्रावधानों के अनुरूप निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपादित की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त सभी आपत्तियों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी नीलू चावला अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग दीपक कुमार तहसीलदार टिहरी धीरज राणा नायब तहसीलदार प्राची बहुगुणा प्रधान सहायक बीना सेमवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।