प्रदीप कुमार
कोटद्वार-पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। जिलाधिकारी स्वाति एस.भदौरिया के निर्देशन में जन सुविधा केंद्रों (सीएससी) में निर्धारित मानकों एवं व्यवस्थाओं की जांच के लिए उपजिलाधिकारी कोटद्वार संदीप कुमार ने क्षेत्र के विभिन्न सीएससी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई केंद्रों पर रेट लिस्ट प्रदर्शित न करना प्रमाण पत्रों की पंजिका उपलब्ध न होना तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप कार्य न किए जाने जैसी कई अनियमितताएं सामने आईं। इस पर संबंधित संचालकों को नोटिस जारी करते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान कुछ केंद्रों पर रेट लिस्ट चस्पा नहीं मिली जबकि कई केंद्रों पर प्रमाण पत्रों से संबंधित पंजिका भी उपलब्ध नहीं पाई गई। एक केंद्र पर लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर होने के बावजूद उसका संचालन दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया गया। इस पर उपजिलाधिकारी ने संबंधित संचालक को निर्धारित समयावधि में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जांच के दौरान कुछ केंद्रों पर आवेदकों के आधार कार्ड पहचान पत्र जन्म प्रमाण पत्र सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी पाए गए। साथ ही प्रमाण पत्रों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने की शिकायतें भी निरीक्षण के दौरान सामने आईं जिस पर उपजिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। उपजिलाधिकारी संदीप कुमार ने सभी जन सुविधा केंद्र संचालकों को निर्देश दिए कि वे रेट लिस्ट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लें तथा आवेदकों के दस्तावेजों एवं अभिलेखों का नियमानुसार सुरक्षित रखरखाव सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान एक केंद्र के लैपटॉप को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही संबंधित जन सुविधा केंद्र को सील करने के लिए तहसीलदार को निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत स्पष्ट किया गया कि जन सुविधा केंद्रों में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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प्रदीप कुमार
कोटद्वार-पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। जिलाधिकारी स्वाति एस.भदौरिया के निर्देशन में जन सुविधा केंद्रों (सीएससी) में निर्धारित मानकों एवं व्यवस्थाओं की जांच के लिए उपजिलाधिकारी कोटद्वार संदीप कुमार ने क्षेत्र के विभिन्न सीएससी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई केंद्रों पर रेट लिस्ट प्रदर्शित न करना प्रमाण पत्रों की पंजिका उपलब्ध न होना तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप कार्य न किए जाने जैसी कई अनियमितताएं सामने आईं। इस पर संबंधित संचालकों को नोटिस जारी करते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान कुछ केंद्रों पर रेट लिस्ट चस्पा नहीं मिली जबकि कई केंद्रों पर प्रमाण पत्रों से संबंधित पंजिका भी उपलब्ध नहीं पाई गई। एक केंद्र पर लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर होने के बावजूद उसका संचालन दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया गया। इस पर उपजिलाधिकारी ने संबंधित संचालक को निर्धारित समयावधि में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जांच के दौरान कुछ केंद्रों पर आवेदकों के आधार कार्ड पहचान पत्र जन्म प्रमाण पत्र सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी पाए गए। साथ ही प्रमाण पत्रों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने की शिकायतें भी निरीक्षण के दौरान सामने आईं जिस पर उपजिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। उपजिलाधिकारी संदीप कुमार ने सभी जन सुविधा केंद्र संचालकों को निर्देश दिए कि वे रेट लिस्ट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लें तथा आवेदकों के दस्तावेजों एवं अभिलेखों का नियमानुसार सुरक्षित रखरखाव सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान एक केंद्र के लैपटॉप को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही संबंधित जन सुविधा केंद्र को सील करने के लिए तहसीलदार को निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत स्पष्ट किया गया कि जन सुविधा केंद्रों में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।