प्रदीप कुमार
हरिद्वार/श्रीनगर गढ़वाल। जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) एवं जिला स्तरीय समन्वय समिति (डीएलसीसी) की बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार हरिद्वार में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) दिनेश गुप्ता ने बैंकों एवं सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय और तालमेल स्थापित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर समन्वय के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक प्रभावी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जा सकता है। बैठक के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सरकारी प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत ऋण आवेदनों ऋण स्वीकृति एवं ऋण वितरण की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा कृषि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋण प्रवाह एनपीए प्रबंधन वित्तीय समावेशन और जिले में संचालित विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। अपर जिलाधिकारी ने सभी बैंकों एवं संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ऋण प्रस्तावों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने तथा जिले के आर्थिक एवं वित्तीय विकास को गति देने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। बैठक में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को और अधिक सुदृढ़ करने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने तथा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों एवं बैंकों से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया।
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प्रदीप कुमार
हरिद्वार/श्रीनगर गढ़वाल। जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) एवं जिला स्तरीय समन्वय समिति (डीएलसीसी) की बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार हरिद्वार में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) दिनेश गुप्ता ने बैंकों एवं सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय और तालमेल स्थापित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर समन्वय के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक प्रभावी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जा सकता है। बैठक के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सरकारी प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत ऋण आवेदनों ऋण स्वीकृति एवं ऋण वितरण की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा कृषि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋण प्रवाह एनपीए प्रबंधन वित्तीय समावेशन और जिले में संचालित विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। अपर जिलाधिकारी ने सभी बैंकों एवं संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ऋण प्रस्तावों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने तथा जिले के आर्थिक एवं वित्तीय विकास को गति देने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। बैठक में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को और अधिक सुदृढ़ करने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने तथा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों एवं बैंकों से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया।