प्रदीप कुमार
चमोली/श्रीनगर गढ़वाल। जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों पर सरकार अब और सख्ती करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा न जाए। इसके लिए अब त्योहारों के समय ही नहीं बल्कि हर महीने एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। साथ ही खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में स्टाफ की कमी को भी दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन सरकार ने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों की जांच का कार्य तेजी से किया जा रहा है और इसकी गति को और बढ़ाया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री Dhan Singh Rawat ने बताया कि हाट और मेलों में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की विशेष रूप से जांच की जाएगी ताकि आम लोगों के स्वास्थ्य से किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो। खाद्य पदार्थों की जांच के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में कुल 1627 नमूने लिए गए जिनमें से 171 नमूने फेल पाए गए और इनके आधार पर 171 वाद दर्ज किए गए। वहीं वर्ष 2024-25 में 1684 नमूने लिए गए जिनमें से 159 नमूने फेल पाए गए और इस आधार पर 159 वाद दर्ज किए गए। प्रदेश में वर्तमान समय में 28 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद खाली हैं। इन पदों को भरने के लिए सरकार ने लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा है। यदि भर्ती प्रक्रिया में समय लगता है तो प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भी इन पदों को भरने का प्रयास किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के खाली पदों को जल्द भरने के लिए सरकार प्रयास कर रही है।उन्होंने यह भी जानकारी दी कि देहरादून में बन रही खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का कार्य 31 मार्च 2026 तक पूरा होने की संभावना है। इससे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी हो सकेगी।
मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए 21 हजार से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया
प्रदेश के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान कर रही है। अब तक प्रदेश के 21 हजार 743 विद्यार्थियों को अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा चुका है। इन योजनाओं के तहत सरकार द्वारा कुल 17 करोड़ 67 लाख 77 हजार 300 रुपये की धनराशि वितरित की गई है। इन योजनाओं में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत सबसे अधिक 17 हजार 852 मेधावी विद्यार्थियों को लाभ मिला है।इसके अलावा डॉ.शिवानंद नौटियाल स्मृति छात्रवृत्ति योजना श्रीदेव सुमन राज्य योग्यता छात्रवृत्ति योजना तथा राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कोर छात्रवृत्ति योजना भी संचालित की जा रही हैं। राज्य से बाहर के सैनिक स्कूलों में अध्ययनरत मेधावी छात्रों को भी इन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री Dhan Singh Rawat ने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा छह से 12वीं तक के मेधावी विद्यार्थियों को 600 से 1200 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।उन्होंने बताया कि श्रीदेव सुमन राज्य योग्यता छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अब तक 3289 विद्यार्थियों को लाभ मिला है जबकि डॉ शिवानंद नौटियाल स्मृति छात्रवृत्ति योजना के तहत 527 मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा चुकी है।सरकार का उद्देश्य मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित कर उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाना और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए प्रदान की ₹ 44.64 करोड की वित्तीय स्वीकृति
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के तहत जन सुविधाओं के विकास आपदा न्यूनीकरण के प्रयासों औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ पार्किंग सामुदायिक भवनों के निर्माण विकासखंड स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास आदि के लिए 44.64 करोड़ की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटीगेशन प्रोग्राम (एनएलआरएमपी) विषयक कार्यशाला में एनडीएमए द्वारा सम्भावित जोखिम संवेदनशील भू-स्खलन क्षेत्रों के न्यूनीकरण हेतु प्रथम किश्त के रूप में ₹ 1.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न जनपदों के राजकीय औद्योगिक आस्थानों की मरम्मत/सुदृढीकरण कार्य हेतु एम.एस.एम.ई.अवस्थापना विकास मद के अन्तर्गत कुल धनराशि ₹ 1.99 करोड़ राजकीय जनजाति छात्रावास खटीमा ऊधम सिंह नगर में विभिन्न (02) मरम्मत एवं निर्माण कार्यों हेतु ₹ 46.14 लाख एवं राजकीय जनजाति छात्रावास काशीपुर ऊधम सिंह नगर में विभिन्न (02) मरम्मत एवं निर्माण कार्य हेतु ₹ 37.71 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। मुख्यमंत्री द्वारा जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर के अन्तर्गत गोर्खासंध धर्मशाला चन्द्रबनी के जीर्णाेद्धार एवं पार्किंग का निर्माण किये जाने हेतु ₹ 38.97 लाख जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र मसूरी के गुनियाल गांव सामुदायिक भवन का जीर्णाेद्धार व सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु ₹ 65.93 लाख के साथ ही जिला कारागार सितारगंज के विस्तारीकरण संबंधी कार्य हेतु ₹ 38.15 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। मुख्यमंत्री द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में स्थानीय शासनों के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत ब्लॉक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाईयों की वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुमोदित कार्ययोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 मे ₹ 1.62 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
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प्रदीप कुमार
चमोली/श्रीनगर गढ़वाल। जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों पर सरकार अब और सख्ती करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा न जाए। इसके लिए अब त्योहारों के समय ही नहीं बल्कि हर महीने एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। साथ ही खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में स्टाफ की कमी को भी दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन सरकार ने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों की जांच का कार्य तेजी से किया जा रहा है और इसकी गति को और बढ़ाया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री Dhan Singh Rawat ने बताया कि हाट और मेलों में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की विशेष रूप से जांच की जाएगी ताकि आम लोगों के स्वास्थ्य से किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो। खाद्य पदार्थों की जांच के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में कुल 1627 नमूने लिए गए जिनमें से 171 नमूने फेल पाए गए और इनके आधार पर 171 वाद दर्ज किए गए। वहीं वर्ष 2024-25 में 1684 नमूने लिए गए जिनमें से 159 नमूने फेल पाए गए और इस आधार पर 159 वाद दर्ज किए गए। प्रदेश में वर्तमान समय में 28 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद खाली हैं। इन पदों को भरने के लिए सरकार ने लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा है। यदि भर्ती प्रक्रिया में समय लगता है तो प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भी इन पदों को भरने का प्रयास किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के खाली पदों को जल्द भरने के लिए सरकार प्रयास कर रही है।उन्होंने यह भी जानकारी दी कि देहरादून में बन रही खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का कार्य 31 मार्च 2026 तक पूरा होने की संभावना है। इससे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी हो सकेगी।
मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए 21 हजार से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया
प्रदेश के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान कर रही है। अब तक प्रदेश के 21 हजार 743 विद्यार्थियों को अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा चुका है। इन योजनाओं के तहत सरकार द्वारा कुल 17 करोड़ 67 लाख 77 हजार 300 रुपये की धनराशि वितरित की गई है। इन योजनाओं में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत सबसे अधिक 17 हजार 852 मेधावी विद्यार्थियों को लाभ मिला है।इसके अलावा डॉ.शिवानंद नौटियाल स्मृति छात्रवृत्ति योजना श्रीदेव सुमन राज्य योग्यता छात्रवृत्ति योजना तथा राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कोर छात्रवृत्ति योजना भी संचालित की जा रही हैं। राज्य से बाहर के सैनिक स्कूलों में अध्ययनरत मेधावी छात्रों को भी इन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री Dhan Singh Rawat ने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा छह से 12वीं तक के मेधावी विद्यार्थियों को 600 से 1200 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।उन्होंने बताया कि श्रीदेव सुमन राज्य योग्यता छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अब तक 3289 विद्यार्थियों को लाभ मिला है जबकि डॉ शिवानंद नौटियाल स्मृति छात्रवृत्ति योजना के तहत 527 मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा चुकी है।सरकार का उद्देश्य मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित कर उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाना और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए प्रदान की ₹ 44.64 करोड की वित्तीय स्वीकृति
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के तहत जन सुविधाओं के विकास आपदा न्यूनीकरण के प्रयासों औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ पार्किंग सामुदायिक भवनों के निर्माण विकासखंड स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास आदि के लिए 44.64 करोड़ की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटीगेशन प्रोग्राम (एनएलआरएमपी) विषयक कार्यशाला में एनडीएमए द्वारा सम्भावित जोखिम संवेदनशील भू-स्खलन क्षेत्रों के न्यूनीकरण हेतु प्रथम किश्त के रूप में ₹ 1.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न जनपदों के राजकीय औद्योगिक आस्थानों की मरम्मत/सुदृढीकरण कार्य हेतु एम.एस.एम.ई.अवस्थापना विकास मद के अन्तर्गत कुल धनराशि ₹ 1.99 करोड़ राजकीय जनजाति छात्रावास खटीमा ऊधम सिंह नगर में विभिन्न (02) मरम्मत एवं निर्माण कार्यों हेतु ₹ 46.14 लाख एवं राजकीय जनजाति छात्रावास काशीपुर ऊधम सिंह नगर में विभिन्न (02) मरम्मत एवं निर्माण कार्य हेतु ₹ 37.71 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। मुख्यमंत्री द्वारा जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर के अन्तर्गत गोर्खासंध धर्मशाला चन्द्रबनी के जीर्णाेद्धार एवं पार्किंग का निर्माण किये जाने हेतु ₹ 38.97 लाख जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र मसूरी के गुनियाल गांव सामुदायिक भवन का जीर्णाेद्धार व सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु ₹ 65.93 लाख के साथ ही जिला कारागार सितारगंज के विस्तारीकरण संबंधी कार्य हेतु ₹ 38.15 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। मुख्यमंत्री द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में स्थानीय शासनों के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत ब्लॉक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाईयों की वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुमोदित कार्ययोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 मे ₹ 1.62 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
