लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण और निःशुल्क विधिक सहायता के विस्तार पर जोर

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प्रदीप कुमार पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/सचिव नाज़िश कलीम की अध्यक्षता में बुधवार को पैनल अधिवक्ताओं की मासिक बैठक आयोजित की गयी। बैठक में पैनल अधिवक्ताओं द्वारा संपादित कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों के शीघ्र प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।सचिव ने अधिवक्ताओं को निर्देशित किया कि वे पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने में सक्रिय भूमिका निभाएं तथा विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लाभान्वित हो सकें। उन्होंने अधिवक्ताओं से यह भी अपेक्षा की कि वे न्यायालयों में लंबित मामलों में प्रभावी पैरवी करते हुए कमजोर वंचित एवं जरूरतमंद वर्ग के व्यक्तियों को समयबद्ध एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। बैठक में विधिक सेवा गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने जन-जागरूकता बढ़ाने तथा आगामी कार्यक्रमों के सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।