प्रदीप कुमार
टिहरी/श्रीनगर गढ़वाल। जनपद में अवैध खनन के विरुद्ध प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 31 मामलों में कुल 47 करोड़ 85 लाख 30 हजार 88 रुपये की वसूली के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी किए हैं। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि सभी मामलों में नियमानुसार सुनवाई पूरी करने और संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर देने के बाद यह कार्रवाई की गई है। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक मामले में संबंधित पक्षों को नियमानुसार नोटिस जारी किए गए थे तथा निर्धारित समयावधि के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया गया। संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने पर नियमों के तहत सभी 31 मामलों में वसूली की कार्रवाई के लिए आरसी जारी की गई है। जारी किए गए आरसी में टिहरी तहसील के 12 घनसाली के 11 कीर्तिनगर के 3 धनोल्टी के 2 तथा नरेंद्रनगर के 2 अवैध खनन से संबंधित प्रकरण शामिल हैं। प्रमुख मामलों में इस्पान इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर लिमिटेड से 15 करोड़ 88 लाख 46 हजार 259 रुपये नवयुगा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड से 14 करोड़ 2 लाख 31 हजार 393 रुपये हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से 9 करोड़ 90 लाख रुपये तथा गाबर कंस्ट्रक्शन कंपनी से 4 करोड़ 72 लाख 29 हजार 22 रुपये की वसूली के लिए आरसी जारी की गई है। अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि अवैध खनन के विरुद्ध प्रशासन लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध खनन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
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प्रदीप कुमार
टिहरी/श्रीनगर गढ़वाल। जनपद में अवैध खनन के विरुद्ध प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 31 मामलों में कुल 47 करोड़ 85 लाख 30 हजार 88 रुपये की वसूली के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी किए हैं। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि सभी मामलों में नियमानुसार सुनवाई पूरी करने और संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर देने के बाद यह कार्रवाई की गई है। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक मामले में संबंधित पक्षों को नियमानुसार नोटिस जारी किए गए थे तथा निर्धारित समयावधि के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया गया। संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने पर नियमों के तहत सभी 31 मामलों में वसूली की कार्रवाई के लिए आरसी जारी की गई है। जारी किए गए आरसी में टिहरी तहसील के 12 घनसाली के 11 कीर्तिनगर के 3 धनोल्टी के 2 तथा नरेंद्रनगर के 2 अवैध खनन से संबंधित प्रकरण शामिल हैं। प्रमुख मामलों में इस्पान इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर लिमिटेड से 15 करोड़ 88 लाख 46 हजार 259 रुपये नवयुगा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड से 14 करोड़ 2 लाख 31 हजार 393 रुपये हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से 9 करोड़ 90 लाख रुपये तथा गाबर कंस्ट्रक्शन कंपनी से 4 करोड़ 72 लाख 29 हजार 22 रुपये की वसूली के लिए आरसी जारी की गई है। अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि अवैध खनन के विरुद्ध प्रशासन लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध खनन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।