प्रदीप कुमार
रुद्रप्रयाग/श्रीनगर गढ़वाल। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की समीक्षा को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के तहत जनपद के सभी पात्र परिवारों को हर हाल में आवास योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए। साथ ही योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और पात्रता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि भारत सरकार के आवास प्लस ऐप-2024 के माध्यम से जनपद की ग्राम पंचायतों में जाकर कुल 10,219 परिवारों का ऑनलाइन सत्यापन पूरा किया गया है। सत्यापन के बाद भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के आवास सॉफ्टवेयर से जनपद रुद्रप्रयाग के कुल 7,106 पात्र परिवारों की प्रतीक्षा सूची तैयार की गई है। मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि प्रतीक्षा सूची के अनुमोदन के लिए जनपद के तीनों विकासखंडों की 329 ग्राम पंचायतों में खुली बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में पात्र परिवारों की प्रतीक्षा सूची के अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इसके बाद योजना के अंतर्गत तैयार प्रतीक्षा सूची को जनपद की अपीलिएट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना के प्रत्येक चरण में शासन की गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र परिवार आवास जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित न रहें इसके लिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश मिश्रा ग्रामीण निर्माण विभाग की अधिशासी अभियंता मीनल गुलाटी उपजिलाधिकारी रुद्रप्रयाग सोहन सिंह सैनी उपजिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल रावत उपजिलाधिकारी जखोली भगत सिंह फोनिया सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
